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चना उत्पादन में बढ़ी अजमेर की चमक,MSP पर नहीं हो पाती पूरी खरीद, किसान खुले बाजार में बेचने को मजबूर |

Ajmer shines in gram Production : अजमेर जिले में रबी की फसल में 50 फीसदी तक भागीदारी रखने वाला चना किसान के जीवन में चमक नहीं बिखेर पा रहा है। अच्छे मुनाफे की आस में चने की बंपर बुवाई करने वाले किसान को इसके पूरे दाम तक नहीं मिल पा रहे।

हिन्द न्यूज | अजमेर | 2 फरवरी 2026 | पोस्टेड बाइ – जाहिद अली

Ajmer shines in gram Production: अजमेर जिले में रबी की फसल में 50 फीसदी तक भागीदारी रखने वाला चना किसान के जीवन में चमक नहीं बिखेर पा रहा है। अच्छे मुनाफे की आस में चने की बंपर बुवाई करने वाले किसान को इसके पूरे दाम तक नहीं मिल पा रहे।

सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने की खरीद करती है, लेकिन पूरा चना नहीं खरीदा जाने से किसान इसे खुले बाजार में कम दाम में बेचने को मजबूर है। एजेंट और व्यापारी इसी चने को उनसे खरीदकर इसके अन्य उत्पाद तैयार कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इस चने से बनी दाल, बेसन, नमकीन समेत अन्य खाद्य पदार्थ कई गुना अधिक दामों पर बिक रहे हैं।

इस वर्ष 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बुवाई

जिले में इस वर्ष 3 लाख 24 हजार 901 हेक्टेयर में रबी की फसलों की बुवाई की गई है। इसमें से 1 लाख 61 हजार 997 हेक्टेयर क्षेत्र में चने की बुवाई की गई है। अन्य दालों की मात्र 38 हैक्टेयर में बुवाई हुई है। खाद्यान्न में 65 हजार 100 हेक्टेयर में गेहूं, 25 हजार 808 हेक्टेयर में जौ की बुवाई हुई है। इसी तरह 54 हजार 999 हेक्टेयर में सरसों, 1890 हेक्टेयर में तारामीरा, 219 हेक्टेयर में अन्य रबी तिलहन, 14 हजार 950 हेक्टेयर में हरा चारा व अन्य की बुवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि क्या चने की फसल 15 अक्टूबर के आस-पास बुवाई के बाद 25 मार्च तक तैयार होती है।

इन गांवों में अधिक बुवाई

जिले के चना उत्पादन में अग्रणी गांवों में सराना, बोराड़ा, काशीर, सांदोलिया, नागोला, पनाहेड़ा, एकलसिंहा, बडली, शोकलिया, सनोद, लोहरवाड़ा, भटियानी, खीरियां, बड़गांव, जोतायां, टांटोटी, फतेहगढ़, मरायला, बेगलियास, कोटड़ी, जाजोता, करेवड़ी आदि गांव शामिल हैं। अरांई, सरवाड़, भिनाय, केकड़ी, मसूदा, बिजयनगर उपखंड जहां चने के बड़े उत्पादक रहे हैं, वहीं इस साल अच्छी बरसात होने से रूपनगढ़ क्षेत्र में भी किसानों ने चने की बुवाई में रुझान दिखाया है।

बेचने में आती है दिक्कत

जानकारी के अनुसार इतने बढ़े स्तर पर चने का उत्पादन करने के बाद भी किसान को चना बेचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने की खरीद करती है। इसकी अवधि लगभग 90 दिन होती है, लेकिन ऑनलाइन टोकन में नंबर नहीं आने समेत विभिन्न कारणों से लगभग 45 दिन ही खरीद हो पाती है। इसमें लघु सीमांत किसान 25 क्विंटल तक चना बेच सकता है। इसमें 45 दिन बाद कोटा बढ़ाया जाता है। इसे बढ़ाकर 40 क्विंटल तक किया जा सकता है, लेकिन किसानों का कहना है कि यह मात्रा भी काफी कम है। क्योंकि लघु सीमांत किसान के लिए 2 हेक्टेयर भूमि का निर्धारण है। ऐसे में यदि किसान की 2 हेक्टेयर में औसतन 60 क्विंटल चने की पैदावार हुई तो वह अपना पूरा चना एमएसपी पर नहीं बेच पाता और यह सस्ते दामों पर खुले बाजार में बेचना पड़ता है।

अन्य प्रदेशों में भेजते हैं माल

केकड़ी में तैयार हो रही दालें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश समेत देश के कई अन्य राज्यों में भेजी जा रही हैं।

चने से बनने वाले उत्पाद

  • चना दालबेसन
  • नमकीन- पापड़  -बेसन की मिठाई

केकड़ी में हैं 10 से अधिक मिल

जिले में केकड़ी क्षेत्र में 5 बड़ी समेत 10 से अधिक दाल मिल हैं। इनमें दालों को साफ करने, छीलने (दाल बनाने), पॉलिश करने और पैक करने का काम होता है। इससे कच्ची दालें खाने योग्य तैयार दालों में बदल जाती हैं। इनमें चने, मूंग व उड़द की दालें प्रमुख हैं।

डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने बता दिया केंद्रीय बजट से राजस्थान को क्या मिला, पेपर लीक पर कही बड़ी बात 

अजमेर में डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि पेपर लीक पर भाजपा सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है और SIT बड़े आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। उन्होंने बजट 2026-27 को ‘विकसित भारत’ का रोडमैप बताते हुए कहा कि इससे राजस्थान में पर्यटन, उद्योग, रोजगार और नारी सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी।

Deputy CM Diya Kumari: राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने सोमवार को अजमेर में कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कस दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि SIT जांच के जरिए ‘बड़े मगरमच्छों’ की कुंडली तैयार की जा रही है और जल्द ही वे सलाखों के पीछे होंगे।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार और पेपर लीक सुर्खियां बनते थे, जबकि भाजपा सरकार ने पिछले दो वर्षों में 300 से अधिक परीक्षाएं बिना किसी अनियमितता के सफलतापूर्वक आयोजित की हैं। किरोड़ीलाल मीणा के सवालों पर उन्होंने आश्वस्त किया कि जांच जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

केंद्रीय बजट: ‘विकसित भारत’ की ओर बढ़ते कदम

उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 की सराहना करते हुए इसे ‘GYAN’ (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति) को समर्पित बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट तीन मुख्य कर्तव्यों आर्थिक वृद्धि, जन-आकांक्षाओं की पूर्ति और सबका साथ-सबका विकास पर आधारित है।

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