RSS programs: अब केंद्रीय कर्मचारी भी RSS कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों पर RSS कार्यक्रमों में भाग लेने पर लगा प्रतिबंध अब हटा दिया गया है। इसे RSS के शताब्दी वर्ष के मौके पर केंद्रीय सरकार की ओर से एक तोहफा माना जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को अब संघ कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति मिल गई है, जिन पर पहले प्रतिबंध था। इस निर्णय से कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल है।
58 साल पुराना प्रतिबंध हटाया गया
केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यक्रमों में भाग लेने पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा दिया है। इस आदेश में 1966, 1970 और 1980 के आदेशों में संशोधन किया गया है, जिनमें RSS शाखाओं और अन्य गतिविधियों में भाग लेने पर सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्रवाई और दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे।
वाजपेयी सरकार के दौरान भी लागू था कानून
RSS गतिविधियों में भाग लेने पर कर्मचारियों को कठोर दंड देने का प्रावधान लागू था। हालांकि, इस बीच मध्यप्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को समाप्त कर दिया था, लेकिन यह आदेश केंद्रीय सरकार के स्तर पर बना रहा। 9 जुलाई 2024 को 58 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया गया। बता दें कि यह कानून अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए भी लागू था।
सरकारी आदेश क्या है?
9 जुलाई 2024 को केंद्रीय सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को RSS की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी गई है। यह आदेश भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है। यह आदेश उप सचिव, भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित है।
