Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने आगामी रविवार, 29 सितंबर को कैबिनेट बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। यह बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चुनावी दौरे में व्यस्त रहने के कारण पहले दो बार टल चुकी है। अब तीसरी बार इस बैठक का नोटिस जारी किया गया है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिनमें ग्रेड पे वृद्धि, नई खनन नीति, और चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हीलिंग इन पॉलिसी शामिल हैं।
कैबिनेट बैठक का विवरण
बैठक का आयोजन रविवार को दोपहर 3 बजे होगा। इसके बाद मंत्रियों की परिषद की भी बैठक होगी। इस बैठक में प्रदेश के मंत्री कर्मचारियों के लिए लंबे समय से चल रही ग्रेड पे वृद्धि की मांग पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इस सप्ताह, वित्त विभाग ने मंत्री कर्मचारियों के लिए ग्रेड की वृद्धि को 6000 से बढ़ाकर 6600 करने की मंजूरी दी है, जो अब कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजी गई है।
ग्रेड पे की वृद्धि
ग्रेड पे की वृद्धि की मांग काफी समय से की जा रही है और यदि यह निर्णय लिया जाता है, तो यह राज्य के मंत्री कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनके कार्य करने की प्रेरणा बढ़ेगी। ग्रेड पे वृद्धि के साथ, कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य लाभों पर भी चर्चा की जाएगी, जो उनके कार्यक्षमता और मनोबल को बढ़ाने में सहायक साबित होंगे।
नई नीतियों का कार्यान्वयन
इसके अलावा, बैठक में कुछ नई नीतियों को लागू करने की योजना भी बनाई जा रही है। इनमें नई खनन नीति और चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हीलिंग इन पॉलिसी को मंजूरी देने की संभावना है। नई खनन नीति के तहत, खनिज संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा-निर्देश बनाए जा सकते हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे।
चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा
राज्य में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हीलिंग इन पॉलिसी पर भी चर्चा की जाएगी। इस नीति के तहत, चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि राज्य को चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बनाया जा सके। इससे न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं में भी वृद्धि होगी।
औद्योगिक क्षेत्र में छूट
“राइजिंग राजस्थान” के संदर्भ में, उद्योगों को विभिन्न प्रकार की छूट देने के प्रस्तावों पर भी चर्चा की जा सकती है। इसमें भूमि आवंटन से संबंधित छूट, ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मंजूरी, और निजी क्षेत्र की मदद से पावर प्लांट या सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी शामिल हो सकती है। इन प्रस्तावों के माध्यम से, राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है।
ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता
राज्य सरकार की योजना ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इसके लिए, पावर प्लांट और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की दिशा में निजी क्षेत्र की मदद ली जा सकती है। इससे न केवल ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि ऊर्जा की लागत भी कम होगी, जिससे उद्योगों को लाभ होगा।
सेवा नियमों में संशोधन
बैठक में सेवा नियमों में संशोधन की संभावना भी है। यह संशोधन कर्मचारियों के लिए उनके कार्य संबंधी अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने में मदद करेगा। सेवा नियमों में संशोधन से प्रशासनिक सुधारों को लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा।
