CPM, Congress slam Kerala Governor for remarks against Supreme Court judgment on Bills

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केरल में माकपा और कांग्रेस ने शनिवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की इस कथित टिप्पणी के लिए आलोचना की कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने राज्यपालों के लिए विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों से निपटने के लिए समयसीमा तय की है, जो “न्यायपालिका द्वारा अतिक्रमण” है।

आर्लेकर ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में यह बयान दिया, जिसमें उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया कि इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए था, जिसने तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि के मामले में फैसला सुनाया था।

माकपा महासचिव एम ए बेबी ने जहां उनकी टिप्पणी को “अवांछनीय” बताया, वहीं एआईसीसी महासचिव के सी वेणुगोपाल ने इसे “दुर्भाग्यपूर्ण” कहा। कोझिकोड में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में बोलते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि आर्लेकर ने शीर्ष अदालत के फैसले की आलोचना की क्योंकि उन्हें डर था कि भाजपा का एजेंडा उजागर हो जाएगा।

वेणुगोपाल, जो अलप्पुझा से कांग्रेस के सांसद भी हैं, ने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केरल के राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आगे आए हैं।” दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए बेबी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राष्ट्रपति समेत सभी पर लागू होता है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भी संसद द्वारा पारित विधेयकों पर देरी नहीं करते या उन पर रोक नहीं लगाते। उन्होंने पूछा, “तो राज्यपालों के पास वह अधिकार कैसे हो सकता है जो राष्ट्रपति के पास नहीं है?” सीपीआई(एम) महासचिव ने कहा, “सभी राज्यपालों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना को पहचानना और स्वीकार करना चाहिए।

हालांकि, केरल के राज्यपाल की टिप्पणी से पता चलता है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की भावना को स्वीकार नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उनकी आलोचना अवांछनीय थी।” वेणुगोपाल ने कहा कि आर्लेकर कानून बनाने की संसद की शक्ति का “महिमामंडन” करते हैं, लेकिन विधानसभा के अधिकार के प्रति उनका “कोई सम्मान नहीं” है।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दरवाजे से निर्वाचित सरकारों को नियंत्रित करने की कोशिश करके राजनीति करने के लिए राज्यपालों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संघ परिवार के खिलाफ “उम्मीद की किरण” बताया। उन्होंने कहा कि कई कानूनों को मंजूरी देने में अत्यधिक देरी की गई है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हुआ है।

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Author: Hind News Tv

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