Aam Budget 2024: भारतीय वित्त मंत्री ने हाल ही में पेश किए गए आम बजट 2024 में डिजिटलीकरण को प्राथमिकता देने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों की घोषणा की है। इस बजट में व्यापार करने की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए जन विश्वास बिल 2.0, राज्यों को व्यापार सुधार कार्य योजनाओं और डिजिटलीकरण को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव शामिल है। इन पहलों का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को डिजिटलीकरण के माध्यम से सशक्त बनाना और डेटा प्रबंधन तथा शासन में सुधार करना है।
जन विश्वास बिल 2.0
जन विश्वास बिल 2.0 का उद्देश्य व्यापार करने की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाना है। इस बिल के अंतर्गत विभिन्न सरकारी प्रक्रियाओं और नियमों को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इससे न केवल कारोबारियों के लिए कार्यान्वयन में आसानी होगी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी एक अनुकूल वातावरण बनेगा। इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि व्यापारिक चुनौतियों को कम किया जाएगा और भारत को एक निवेश-मैत्रीपूर्ण देश के रूप में पेश किया जाएगा।
राज्यों को प्रोत्साहन
बजट में राज्यों को व्यापार सुधार कार्य योजनाओं और डिजिटलीकरण को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी प्रस्ताव है। राज्यों को सुझाव दिए जाएंगे कि वे अपने-अपने क्षेत्र में डिजिटलीकरण और सुधार योजनाओं को अपनाएं, ताकि राज्य स्तर पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी सरल और प्रभावी बनाया जा सके। इससे न केवल राज्य सरकारों की कार्यक्षमता में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों को भी बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।
सेक्टर-वाइज डाटाबेस
डेटा प्रबंधन और शासन में सुधार के लिए सेक्टर-वाइज डाटाबेस का निर्माण किया जाएगा। इस डाटाबेस का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी को एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करना है, ताकि नीतियों और योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। यह प्रणाली न केवल डेटा संग्रहण को व्यवस्थित करेगी बल्कि इससे संबंधित क्षेत्रों की निगरानी और विश्लेषण में भी सुधार होगा।
नई पेंशन योजना की समीक्षा
नई पेंशन योजना (NPS) के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति पेंशन योजना की प्रभावशीलता और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखते हुए विभिन्न संबंधित मुद्दों की समीक्षा करेगी। इसके अंतर्गत पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव दिए जाएंगे, ताकि कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
बजट 2024 की इन पहलों के माध्यम से सरकार का उद्देश्य डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेज करना और व्यापार करने के माहौल को सुधारना है। इसके साथ ही, डेटा प्रबंधन और पेंशन व्यवस्था में सुधार के लिए की जा रही पहलें भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने में सहायक होंगी। इन प्रस्तावों के लागू होने से न केवल सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि आम जनता को भी बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मिल सकेंगी।
