समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करेंबिम्सटेक समूह को नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत के यूपीआई को सदस्य देशों की भुगतान प्रणालियों से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। यह कदम क्षेत्र में व्यापार, व्यवसाय और पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है।
यहां छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बिम्सटेक चैंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना करने, वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित करने और क्षेत्र में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव रखा।
शुरुआत में प्रधानमंत्री ने 28 मार्च को आए विनाशकारी भूकंप में म्यांमार और थाईलैंड में हुई जान-माल की हानि पर अपनी संवेदना व्यक्त की।
मोदी ने आपदा प्रबंधन के लिए भारत में बिम्सटेक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा, ताकि आपदा तैयारी, राहत और पुनर्वास पर सहयोग किया जा सके।
थाईलैंड द्वारा आयोजित बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और भूटान के नेता भाग ले रहे हैं।
बिम्सटेक शिखर सम्मेलन ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समृद्धि, सुरक्षा और समावेशिता के लिए साझा प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, “बिम्सटेक दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ने वाले पुल के रूप में कार्य करता है। यह क्षेत्रीय संपर्क, सहयोग और समृद्धि के नए रास्ते खोलने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में उभर रहा है।” प्रधानमंत्री ने बिम्सटेक समूह के दायरे और क्षमताओं को लगातार विस्तारित करने की आवश्यकता पर बल दिया, गृह मंत्रियों के तंत्र को संस्थागत बनाने का स्वागत किया और भारत में पहली बैठक आयोजित करने की पेशकश की।
उन्होंने कहा, “यह मंच साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा खतरों, आतंकवाद और नशीली दवाओं और मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस संबंध में, मैं इस वर्ष भारत में इसकी पहली बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव करता हूं।” प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें बिम्सटेक देशों के साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) स्थापित करने में भारत के अनुभव को साझा करने में खुशी हो रही है और उन्होंने इस संबंध में सदस्य देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने के लिए एक पायलट अध्ययन आयोजित करने का सुझाव दिया। मोदी ने कहा, “इसके अतिरिक्त, मैं भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) को BIMSTEC क्षेत्र में भुगतान प्रणालियों से जोड़ने का प्रस्ताव करता हूं।
इससे व्यापार, उद्योग और पर्यटन को सभी स्तरों पर लाभ होगा।” यह देखते हुए कि व्यापार और व्यवसाय संपर्क भी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं, प्रधानमंत्री ने BIMSTEC चैंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना और हर साल एक BIMSTEC व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। मोदी ने कहा, “मैं BIMSTEC क्षेत्र के भीतर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने का भी सुझाव देता हूं।” प्रधानमंत्री ने कहा कि एक मुक्त, खुला, सुरक्षित और सुरक्षित हिंद महासागर हमारी साझा प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, “आज हस्ताक्षरित समुद्री परिवहन समझौता व्यापारिक नौवहन और माल परिवहन में सहयोग को मजबूत करेगा और व्यापार को गति देगा।” मोदी ने भारत में एक सतत समुद्री परिवहन केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, “यह केंद्र समुद्री नीतियों में क्षमता निर्माण, अनुसंधान, नवाचार और समन्वय पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह समुद्री सुरक्षा में सहयोग को भी बढ़ावा देगा।”
