Karnataka की सिद्धारमैया सरकार ने सोमवार रात को एक कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। इस बैठक में NEET, ‘एक देश, एक चुनाव‘ और लोकसभा व राज्य विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के खिलाफ तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
सूत्रों के अनुसार, ये प्रस्ताव आज विधानसभा के वर्तमान सत्र के दौरान पेश किए जा सकते हैं। इसके अलावा, कैबिनेट ने ‘ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल 2024’ को भी मंजूरी दी है। ग्रेटर बेंगलुरु महानगर पालिका के पुनर्गठन के लिए पूर्व मुख्य सचिव बीएस पाटिल की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति ने इस महीने की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी।
NEET को रद्द करने की मांग
ड्राफ्ट बिल में, समिति ने शहर को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के साथ एक ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण (GBA) बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें कई निगमों की भी व्यवस्था की गई है और 400 तक वार्डों का प्रावधान है।
‘एक देश, एक चुनाव’ पर रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी
NEET विवाद के बीच, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने हाल ही में केंद्र से राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा को रद्द करने और राज्यों को अपनी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति देने की अपील की थी।
समानांतर चुनावों पर उच्च स्तरीय समिति, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने की, ने ‘एक देश, एक चुनाव’ पर रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मार्च में सौंप दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी।
