Delhi News: दिल्ली सरकार ने न्यायिक बुनियादी ढांचे को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत, राउज एवेन्यू कोर्ट में एक नया जिला अदालत परिसर बनेगा।
427 करोड़ रुपये की परियोजना की मंजूरी
वित्त मंत्री अतिशि ने इस 427 करोड़ रुपये की परियोजना को व्यय और वित्त समिति की बैठक में मंजूरी दी है। उन्होंने संबंधित विभागों को परियोजना के लिए विस्तृत समयरेखा तैयार करने और इसे जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
मुकदमों के बोझ को कम करने की दिशा में कदम
वित्त मंत्री अतिशि ने इस विषय पर कहा कि तेज और सुलभ न्याय हर भारतीय का मौलिक अधिकार है और यह केवल तभी संभव है जब अदालतों में उचित बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो। वर्तमान में, जजों और अदालतों पर लंबित मामलों का भारी बोझ है, जिससे मामलों के निपटारे में अनावश्यक देरी होती है।
नए परिसर में 55 कोर्ट रूम
इस स्थिति को देखते हुए, केजरीवाल सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि राजधानी में उचित न्यायिक बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाए। इस दिशा में, राउज एवेन्यू में इस नए परिसर में 55 कोर्ट रूम बनाए जाएंगे, जो दिल्ली में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
परियोजना की विशेषताएं
- ब्लॉक A: इसमें 11 मंजिलें होंगी, जिनमें 3 बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर शामिल हैं। इसमें 55 कोर्ट रूम होंगे।
- ब्लॉक B: इसमें 17 मंजिलें होंगी, जिनमें 3 बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर शामिल हैं। इसमें 815 वकीलों के चेंबर होंगे।
- दोनों बिल्डिंग ब्लॉक्स को स्काईवॉक से जोड़ा जाएगा।
- आधुनिक सुविधाओं के साथ एक पुस्तकालय, बेसमेंट पार्किंग, कॉन्फ्रेंस रूम और न्यायिक कार्यालय उपलब्ध होंगे।
- इस परियोजना में न्यायाधीशों, वकीलों और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं भी बनाई जाएंगी।
