Rajasthan: राजस्थान सरकार ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य में 108 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस फेरबदल में 20 आईएएस अधिकारियों को वर्तमान जिम्मेदारी के अलावा अतिरिक्त काम भी सौंपा गया है। इस सिफारिश के तहत आईएएस अधिकारी टीना डाबी और उनके पति प्रदीप के. गवांडे को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।
टीना डाबी को मिली बारमेर की जिम्मेदारी
2016 बैच की आईएएस अधिकारी टीना डाबी को अब बारमेर जिले का कलेक्टर और मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इससे पहले, वह EGS के कमिश्नर के पद पर तैनात थीं। टीना डाबी की नई जिम्मेदारी उनके करियर के एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जा रही है। उनके पति प्रदीप के. गवांडे को जालोर जिले का कलेक्टर और मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
जितेंद्र सोनी बने जयपुर के कलेक्टर
आईएएस विजय पाल सिंह को पर्यटन विभाग का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। जयपुर जिले का कलेक्टर अब जितेंद्र कुमार सोनी होंगे। हरिमोहन मीना को डीडीग का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। राम अवतार मीना को झुंझुनू जिले की जिम्मेदारी दी गई है। पुष्पा सत्या को टीना डाबी के स्थान पर EGS का कमिश्नर नियुक्त किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां
- आईएएस अधिकारी मुकुल शर्मा को सीकर का कलेक्टर बनाया गया है।
- शुभम चौधरी को राजसमंद का कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
- आशीष मोदी को चुरू जिले की जिम्मेदारी दी गई है।
- किशोर कुमार को खैरथल-तिजारा का कलेक्टर बनाया गया है।
- लोक बंधु को अजमेर जिले की जिम्मेदारी दी गई है।
- डॉ. मंजू को श्रीगंगानगर का कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
- आर्टिका शुक्ला को अलवर जिले का कलेक्टर बनाया गया है।
फेरबदल की पृष्ठभूमि और महत्व
राजस्थान सरकार द्वारा किए गए इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य राज्य के विभिन्न जिलों में बेहतर प्रशासन और कार्यकुशलता को सुनिश्चित करना है। इन तबादलों और नई नियुक्तियों के माध्यम से राज्य सरकार ने स्थानीय समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का संकेत दिया है।
टीना डाबी की नई जिम्मेदारी उनके प्रशासनिक करियर में एक महत्वपूर्ण मुकाम है। बारमेर और जालोर जैसे महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेदारी मिलना उनके अनुभव और कार्यक्षमता को दर्शाता है।
निष्कर्ष
राजस्थान में आईएएस अधिकारियों के बड़े फेरबदल और नई नियुक्तियों से प्रशासनिक ढांचे में ताजगी और नई ऊर्जा का संचार होगा। इन नियुक्तियों के माध्यम से उम्मीद की जा रही है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में बेहतर प्रशासनिक सुधार और विकास कार्यों में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य सरकार का यह कदम स्थानीय लोगों के लिए सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
