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Delhi: आतिशी स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण नहीं कर सकेंगी, प्रस्ताव खारिज

Delhi: आतिशी स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण नहीं कर सकेंगी, प्रस्ताव खारिज

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Delhi: स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर ध्वजारोहण को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार और राज निवास के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्थान पर कैबिनेट मंत्री आतिशी ध्वजारोहण नहीं कर सकेंगी।

Delhi: आतिशी स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण नहीं कर सकेंगी, प्रस्ताव खारिज

मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को खारिज किया गया

दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आतिशी को स्वतंत्रता दिवस पर छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण के लिए अधिकृत करने की इच्छा व्यक्त की थी।

GAD ने मंत्री गोपाल राय को जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा आतिशी को ध्वजारोहण के लिए अधिकृत करना कानूनी रूप से अमान्य है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। विभाग ने यह भी कहा कि तिहाड़ जेल से मुख्यमंत्री द्वारा लिखे गए पत्र और ऐसे संवादों को मान्यता नहीं दी जा सकती, यह नियमों का उल्लंघन है।

तिहाड़ जेल ने पत्र को लेकर आपत्ति जताई

तिहाड़ जेल प्रशासन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा तिहाड़ जेल से भेजे गए पत्र पर आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को आतिशी को स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के लिए अधिकृत करने की बात की थी।

जेल अधीक्षक ने 9 अगस्त को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि यह विशेषाधिकारों का दुरुपयोग है। जेल नियमों के अनुसार, आपत्तिजनक सामग्री को बाहर भेजने की अनुमति नहीं है। जेल प्रशासन ने इस पत्र की सामग्री के लीक होने पर भी नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि इस प्रकार की गतिविधियों से विशेषाधिकारों को कम किया जा सकता है।

भाजपा ने लगाया आरोप

भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर स्वतंत्रता दिवस के समारोह को विवादास्पद बनाने का आरोप लगाया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कुछ दिन पहले आप नेताओं ने यह भ्रम फैलाया कि इस बार दिल्ली सरकार के राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मंत्री आतिशी ध्वजारोहण करेंगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसके लिए उपराज्यपाल को पत्र लिखा था।

तिहाड़ जेल अधीक्षक के पत्र ने आप नेताओं के झूठ को उजागर कर दिया है। अब मंत्री गोपाल राय फिर से गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आदेश असंवैधानिक है और उपराज्यपाल को इस मामले में संविधान विशेषज्ञों की सलाह लेकर निर्णय लेना चाहिए।

SatishRana
Author: SatishRana

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