Alwar News: अलवर शहर में फैली गंदगी से न केवल आम नागरिक बल्कि न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारी भी प्रभावित हो रहे हैं। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि कई अधिकारियों के घरों के सामने कचरे के ढेर लगे हैं। इस स्थिति में आम आदमी की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देश पर एक पीएलवी टीम का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई मुस्तफा खान ने की। इस टीम ने शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर जो गंदगी देखी, उससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं।
मुख्य स्थानों पर गंदगी की गंभीर स्थिति
टीम ने देखा कि स्टार गैलेक्सी अपार्टमेंट के मुख्य द्वार पर गंदगी से भरा गड्ढा सड़ रहा है और वहां से सड़ी हुई बदबू उठ रही है। डाक बंगले की दीवारों और सड़क पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट में कई न्यायाधीशों, आयकर अधिकारियों और प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के आवास हैं। अपार्टमेंट की अध्यक्ष रिता रस्तोगी ने कहा कि उन्होंने कई बार नगर निगम अधिकारियों से मुलाकात की और गंदगी की समस्या के बारे में जानकारी दी, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया।
विपरीत स्थिति और अधिकारियों की लापरवाही
रस्तोगी ने बताया कि गंदगी के कारण लोग दमघुटने वाली जिंदगी जीने को मजबूर हैं। रेलवे स्टेशन के सामने सड़क और गड्ढों में भरी पानी की स्थिति भी अत्यंत खराब है। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण वर्मा के घर के 100 मीटर दूर सड़क में गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिनमें पानी भरकर तालाब का रूप ले चुका है। यही क्षेत्र जिले के शीर्ष अधिकारियों का निवास स्थान है।
स्थानीय निवासी बताते हैं कि इन सभी समस्याओं के बावजूद न तो सरकारी प्रतिनिधि प्रभावित हो रहे हैं और न ही अधिकारी जागरूक हो रहे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ठोस कचरा प्रबंधन के संबंध में कड़ी हिदायतें दी हैं। सचिव ने सख्त लहजे में कहा कि यदि जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी गंदगी से जूझ रहे लोगों को राहत नहीं देते और सड़कों पर घूम रहे जानवरों से शहर को मुक्त नहीं करते, तो अधिकारियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्लास्टिक पर भी कार्रवाई का आदेश
अतिरिक्त जिला जज ने कहा कि सरकार ने प्लास्टिक और पॉलीथीन के भंडारण, निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन इसके बावजूद दुकानों में पॉलीथीन और एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि इस पर भी जल्द ही एक अभियान चलाया जाएगा।
